काठमाडौं, साउन १८ गते ।
सरकारले हालसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ३९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदान भुक्तानी दिएको छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउन, स्वरोजगार प्रदान गर्न, महिला तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्नका लागि यो रकम ब्याज अनुदानस्वरुप लगानी गरेको हो ।
सरकारले विभिन्न शीर्षकमा ब्याज अनुदान दिएर उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा आन्तरिक उत्पादन बढाउने उद्देश्य लिएको थियो । त्यसकै लागि सहूलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याएर त्यसमै ब्याज अनुदान प्रदानको घोषणा गरेको थियो ।
सहुलियपूर्ण कर्जाको सदुपयोगमा प्रश्न उठेपछि विगत २ वर्षदेखि यस्तो कर्जा रोकिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई परिष्कृत गरेर ल्याउने भन्दै सरकारले रोकेको थियो । सरकारले ब्याज अनुदान नदिने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा दिन छोडे ।
अहिले फेरि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि परिमार्जन भएर आएको छ । त्यसमा अनुदान पाइने ब्याज विगतको तुलनामा घटेको छ । यसभन्दा अघि सरकारले यस्तो कर्जामा ५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिन्थ्यो । तर नयाँ व्यवस्था अनुसार ब्याज अनुदान ३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । अर्थमन्त्रालयले २०८७ सम्म यस्तो कर्जा दिने व्यवस्था गर्दै कार्यविधि ल्याएको भएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छैन ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएपछि सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ विगतको भन्दा परिमार्जन गरेर ल्याएको छ । तर, विगतको सहुलियत कर्जाकै ब्याज अनुदान भुक्तानी बाँकी छ ।
गत आवको बजेटमा समेत सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । सोही अनुसार सरकार बक्यौता भुक्तानी दिने विषयमा मौन रहेर पनि नयाँ कार्यविधि लागु गर्दै उक्त कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो ।
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भनेको ब्याज भुक्तानी नदिएपछि बैंकहरूले अनौपचारिक रूपमा दुई वर्षदेखि यस्तो कर्जा प्रदान गर्न रोकेका छन् । बैंकहरूले रोकेको उक्त कार्यक्रमलाई राष्ट्र बैंकले पनि मौन समर्थन गर्दै कर्जा स्वीकृत गरेको छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उक्त शीर्षकमा गएको कुल कर्जा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ हो । त्यसमध्ये अझै पनि ४० अर्ब २० करोड बराबर कर्जा बक्यौता छ । यस्तो कर्जामा सरकारले कुल ३९ अर्ब २७ करोड अनुदान ब्याज भुक्तानी दिएको छ ।
कार्यविधि ब्याजदर सन्दर्भमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा थप २ प्रतिशत प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्थालाई १।५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । कर्जा अवधि भने ५ वर्षको हुनेछ । नयाँ कार्यविधिले राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र ऋणीलाई पनि जिम्मेवार बनाउँदै काम, कर्तव्य र अधिकार छुट्याएको छ ।
नयाँ कार्यविधिले कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ५ करोड रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा २५ लाख, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई युवा स्वरोजगार कर्जा २० लाखसम्म, शिक्षित युवा परियोजना कर्जा २० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा २० लाख, स्टार्टअप उद्यम कर्जा २५ लाख, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा अधिकतम ५० लाख, प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा ५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा वर्गमा पर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
